भारत की राजनीति में आज कई बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आजादी से पहले और आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां थीं, जिन्होंने अपने समय की राजनीति को प्रभावित किया। बाद में इनमें से कुछ पार्टियां खत्म हो गईं, कुछ दूसरी पार्टियों में मिल गईं और कुछ धीरे-धीरे अपनी पहचान खो बैठीं।
फिर भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, जिन आंदोलनों को आगे बढ़ाया और जिन नेताओं ने राजनीति को नई दिशा दी, उनका असर बाद की राजनीति में दिखाई देता रहा।
सामाजिक न्याय से लेकर आदिवासी अधिकारों तक, किसानों के सवाल से लेकर आर्थिक आजादी तक, इन पार्टियों ने अपने समय के कई बड़े मुद्दों पर बहस खड़ी की। आज भले ही इनमें से कोई पार्टी अपने पुराने रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत अलग-अलग रूपों में आज भी दिखाई देती है।
जस्टिस पार्टी: दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ी शुरुआत
जस्टिस पार्टी की शुरुआत 1916 में मद्रास में हुई थी। इसका औपचारिक नाम साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन था। सी. नटेसा मुदलियार, पी. त्यागराज चेट्टी और टी. एम. नायर इसके प्रमुख संस्थापकों में थे। बाद में यह जस्टिस पार्टी के नाम से जानी गई।
उस समय मद्रास प्रेसीडेंसी की सरकारी नौकरियों, शिक्षा और प्रशासन में ब्राह्मणों की भागीदारी काफी अधिक थी। जस्टिस पार्टी ने गैर-ब्राह्मण समुदायों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। उसका कहना था कि सरकारी संस्थानों में समाज के अलग-अलग वर्गों को उनकी संख्या और स्थिति के अनुसार जगह मिलनी चाहिए।
1920 के चुनावों के बाद जस्टिस पार्टी मद्रास प्रेसीडेंसी में सत्ता में आई। यह उस समय की सीमित चुनाव व्यवस्था के तहत बनी शुरुआती भारतीय प्रांतीय सरकारों में से एक थी। पार्टी की सरकारों ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अलग-अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कदम उठाए।
1921 का कम्यूनल गवर्नमेंट ऑर्डर इसी नीति का एक प्रमुख उदाहरण था। इसके तहत सरकारी नौकरियों में अलग-अलग समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व तय करने की कोशिश की गई। उसी वर्ष मद्रास विधान परिषद ने महिलाओं को मतदान से रोकने वाली लैंगिक पाबंदी भी हटा दी। हालांकि यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, लेकिन उस समय के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था।
समय के साथ जस्टिस पार्टी कमजोर होने लगी। 1937 के चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद उसका राजनीतिक प्रभाव काफी घट गया। लेकिन पार्टी की विचारधारा खत्म नहीं हुई।
1944 में ई. वी. रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, ने जस्टिस पार्टी को द्रविड़र कड़गम में बदल दिया। पेरियार ने चुनावी राजनीति के बजाय सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था के विरोध और सामाजिक समानता पर जोर दिया।
इसके कुछ साल बाद सी. एन. अन्नादुरई ने अलग होकर 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके बनाई। आगे चलकर तमिलनाडु की दूसरी द्रविड़ पार्टियों ने भी इसी व्यापक राजनीतिक परंपरा से कई विचार लिए।
इस तरह जस्टिस पार्टी खुद खत्म हो गई, लेकिन सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय पहचान की उसकी राजनीति आगे भी चलती रही।
झारखंड पार्टी: जयपाल सिंह से अलग राज्य तक
झारखंड पार्टी की कहानी आदिवासी पहचान और अलग राज्य की मांग से जुड़ी है। इसके सबसे प्रमुख नेता जयपाल सिंह मुंडा थे। वे एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे और 1928 के एम्सटर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे थे।
राजनीति में आने के बाद जयपाल सिंह ने छोटानागपुर और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों की आवाज उठाई। उन्होंने पहले आदिवासी महासभा का नेतृत्व किया और बाद में इसी आंदोलन को झारखंड पार्टी के रूप में आगे बढ़ाया। पार्टी का राजनीतिक रूप 1949-50 के आसपास सामने आया।
जयपाल सिंह का मानना था कि आदिवासी बहुल इलाकों को अपनी अलग राजनीतिक पहचान और प्रशासनिक व्यवस्था मिलनी चाहिए। उनका जोर आदिवासी संस्कृति, जमीन और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा पर था।
1951-52 के पहले आम चुनाव में झारखंड पार्टी ने बिहार विधानसभा में 33 सीटें जीतीं। यह उसके प्रभाव का बड़ा प्रमाण था। 1957 में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया।
लेकिन 1955 में राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने अलग झारखंड राज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आंदोलन को राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इसके साथ पार्टी की स्वतंत्र राजनीतिक ताकत काफी कमजोर हो गई।
लेकिन झारखंड का सपना खत्म नहीं हुआ। बाद के वर्षों में कई संगठनों और आंदोलनों ने अलग राज्य की मांग को आगे बढ़ाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंदोलन की प्रमुख ताकत बना। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जैसे संगठनों ने भी अलग राज्य के आंदोलन में भूमिका निभाई।
आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। यह एक लंबे आंदोलन का नतीजा था, जिसकी शुरुआती राजनीतिक नींव रखने वालों में जयपाल सिंह और झारखंड पार्टी का महत्वपूर्ण स्थान था।
सोशलिस्ट पार्टी: पार्टी गई, समाजवादी राजनीति नहीं
भारत में समाजवादी राजनीति की शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। 1934 में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता और यूसुफ मेहरअली जैसे नेता इससे जुड़े थे।
इन नेताओं का मानना था कि देश को सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी चाहिए। वे चाहते थे कि आजादी के बाद भारत की राजनीति में गरीबों, मजदूरों, किसानों और वंचित वर्गों को अधिक जगह मिले।
आजादी के बाद 1948 में समाजवादी समूह कांग्रेस से अलग हो गया और सोशलिस्ट पार्टी एक अलग राजनीतिक संगठन के रूप में सामने आई। इसके बाद समाजवादी राजनीति में कई बार विभाजन और विलय हुए।
1951 में जे. बी. कृपलानी और उनके साथियों ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। 1952 में इसका सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय हुआ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी।
लेकिन समाजवादी राजनीति में मतभेद लगातार बने रहे। अलग-अलग नेताओं ने अलग रास्ते अपनाए। इसके बावजूद राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा।
बाद के वर्षों में समाजवादी विचारों से कई राजनीतिक दल और आंदोलन जुड़े। जनता पार्टी और बाद की जनता परिवार की राजनीति पर भी इसका प्रभाव रहा। 1992 में मुलायम सिंह यादव द्वारा बनाई गई समाजवादी पार्टी भी इसी व्यापक समाजवादी परंपरा से जुड़ी एक प्रमुख पार्टी है। हालांकि इसे पुरानी सोशलिस्ट पार्टी का सीधा उत्तराधिकारी कहना सही नहीं होगा।
पुरानी सोशलिस्ट पार्टी खत्म हो गई, लेकिन सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक समाजवाद जैसे विचार भारतीय राजनीति में अलग-अलग रूपों में आगे बढ़ते रहे।
स्वतंत्र पार्टी: नेहरू की आर्थिक नीति को चुनौती
स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी. राजगोपालाचारी, मीनू मसानी, एन. जी. रंगा और दूसरे नेताओं ने की थी। यह उस समय की कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में बनी एक महत्वपूर्ण पार्टी थी।
जवाहरलाल नेहरू के दौर में आर्थिक योजना, सरकारी नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र को विकास का मुख्य रास्ता माना जा रहा था। स्वतंत्र पार्टी ने इस सोच का विरोध किया।
पार्टी निजी संपत्ति, निजी कारोबार, आर्थिक स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण कम करने की समर्थक थी। उस समय जब समाजवादी सोच भारतीय राजनीति में मजबूत थी, स्वतंत्र पार्टी की आर्थिक नीति काफी अलग दिखाई देती थी।
इसे कभी-कभी मध्यमार्गी पार्टी कहा जाता है, लेकिन आर्थिक मामलों में इसे अपने समय की उदार और आर्थिक रूप से दक्षिणपंथी पार्टी कहना अधिक सही होगा।
1962 के आम चुनाव में पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ा और लोकसभा में 18 सीटें जीतीं। 1967 में उसका प्रदर्शन और मजबूत हुआ। उसने 44 लोकसभा सीटें जीतीं और संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में उसका प्रभाव खास तौर पर दिखाई दिया।
लेकिन यह प्रभाव लंबे समय तक नहीं टिक पाया। 1971 के चुनाव में पार्टी केवल आठ लोकसभा सीटें जीत सकी। 1974 में स्वतंत्र पार्टी का भारतीय लोक दल में विलय हो गया और उसकी स्वतंत्र पहचान समाप्त हो गई।
फिर भी उसके विचार पूरी तरह खत्म नहीं हुए। सरकार के बहुत ज्यादा आर्थिक नियंत्रण, निजी क्षेत्र की भूमिका और बाजार की स्वतंत्रता को लेकर जो बहस स्वतंत्र पार्टी ने शुरू की थी, वह आगे भी चलती रही। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इनमें से कुछ विचार मुख्यधारा की आर्थिक बहस का हिस्सा बने, हालांकि स्वतंत्र पार्टी को सीधे 1991 के सुधारों का आधार मानना सही नहीं होगा।
पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी: किसानों और पंजाब की साझा राजनीति
पंजाब की राजनीति में यूनियनिस्ट पार्टी एक अलग तरह का राजनीतिक प्रयोग थी। 1923 में सर फजल-ए-हुसैन के नेतृत्व में संगठित हुई इस पार्टी का मुख्य आधार पंजाब के ग्रामीण और कृषि हितों से जुड़ा था।
सर छोटू राम, सर सिकंदर हयात खान और बाद में सर खिजर हयात तिवाना इसके प्रमुख नेताओं में रहे।
यूनियनिस्ट पार्टी की खास बात यह थी कि इसमें मुसलमान, हिंदू और सिख—तीनों समुदायों के नेता और समर्थक थे। पार्टी ने धार्मिक पहचान के बजाय खेती और ग्रामीण हितों को अपनी राजनीति का आधार बनाने की कोशिश की।
हालांकि इसका आधार मुख्य रूप से ग्रामीण और जमींदार वर्गों में था। इसलिए इसे आज के अर्थ में समानता पर आधारित जन आंदोलन कहना सही नहीं होगा। फिर भी उस समय के पंजाब में यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकल्प था।
1937 के चुनाव के बाद यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई। सर सिकंदर हयात खान 1942 तक प्रीमियर रहे। उनके बाद खिजर हयात तिवाना सरकार के प्रमुख बने।
लेकिन 1940 के दशक में पंजाब की राजनीति तेजी से बदलने लगी। मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ रहा था और कांग्रेस भी सक्रिय थी। धार्मिक तनाव बढ़ने के साथ यूनियनिस्ट पार्टी का पुराना राजनीतिक संतुलन कमजोर पड़ता गया।
मार्च 1947 में खिजर हयात तिवाना के इस्तीफे के साथ यूनियनिस्ट सरकार का अंत हो गया। इसके कुछ ही महीनों बाद भारत का विभाजन हुआ और पंजाब भी बंट गया।
विभाजन ने उस राजनीतिक माहौल को ही बदल दिया जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी काम करती थी। पार्टी का राजनीतिक प्रभाव लगभग समाप्त हो गया।
फिर भी यूनियनिस्ट पार्टी की कहानी महत्वपूर्ण है। उसने ऐसे समय में किसानों और प्रांतीय हितों को राजनीति का आधार बनाने की कोशिश की, जब धार्मिक पहचान तेजी से राजनीति का सबसे बड़ा आधार बनती जा रही थी।
बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी: किसानों की आवाज
बंगाल में किसानों और किरायेदारों की राजनीति को संगठित करने की एक बड़ी कोशिश कृषक प्रजा पार्टी के रूप में सामने आई। 1936 में ए. के. फजलुल हक के नेतृत्व में बनी इस पार्टी का मुख्य जोर किसानों और किरायेदारों के हितों पर था।
फजलुल हक बंगाल के बड़े राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उनकी राजनीति का आधार ग्रामीण बंगाल था। कृषक प्रजा पार्टी ने जमींदारी व्यवस्था खत्म करने, लगान कम करने, किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा और ग्रामीण कर्ज से राहत जैसे मुद्दे उठाए।
पार्टी किसानों को कृषि ऋण देने, सिंचाई की व्यवस्था सुधारने और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की भी समर्थक थी। उस समय बंगाल के ग्रामीण इलाकों में किसानों और किरायेदारों की स्थिति काफी कठिन थी। ऐसे में इन मुद्दों ने पार्टी को ग्रामीण समाज में समर्थन दिलाया।
1937 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कृषक प्रजा पार्टी ने 250 में से 36 सीटें जीतीं। फजलुल हक ने बाद में मुस्लिम लीग के समर्थन से सरकार बनाई। हालांकि दोनों के बीच राजनीतिक संबंध लंबे समय तक सहज नहीं रहे।
समय के साथ पार्टी के अंदर मतभेद बढ़े और मुस्लिम लीग का प्रभाव भी मजबूत होता गया। इसका असर कृषक प्रजा पार्टी पर पड़ा। 1946 के चुनाव में पार्टी केवल चार सीटें जीत सकी।
फजलुल हक इसके बाद भी बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहे और बाद में कृषक श्रमिक पार्टी से भी जुड़े। लेकिन मूल कृषक प्रजा पार्टी अपनी पुरानी ताकत वापस नहीं पा सकी।
फिर भी उसने बंगाल की राजनीति में किसानों और किरायेदारों के सवाल को मजबूती से उठाया। यही उसकी सबसे बड़ी विरासत थी।
जब पार्टियां खत्म हुईं, लेकिन उनकी राजनीति बची रही
इन छह पार्टियों की राजनीति अलग-अलग थी। किसी ने सामाजिक न्याय की बात की, किसी ने आदिवासी अधिकारों की, किसी ने समाजवाद की, किसी ने आर्थिक स्वतंत्रता की और किसी ने किसानों के हितों को राजनीति के केंद्र में रखा।
समय के साथ इन सभी पार्टियों का स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन उनके विचार पूरी तरह खत्म नहीं हुए।
जस्टिस पार्टी की राजनीति आगे चलकर दक्षिण भारत के द्रविड़ आंदोलन का आधार बनी। झारखंड पार्टी की अलग राज्य की मांग कई दशकों तक चलती रही और आखिरकार 2000 में झारखंड राज्य बना। सोशलिस्ट पार्टी खत्म होने के बाद भी समाजवादी विचार कई राजनीतिक दलों में दिखाई देते रहे।
स्वतंत्र पार्टी की आर्थिक सोच बाद के वर्षों में आर्थिक आजादी और निजी क्षेत्र की भूमिका पर होने वाली बहस का हिस्सा बनी। यूनियनिस्ट पार्टी की कहानी बताती है कि विभाजन से पहले पंजाब में धार्मिक पहचान के अलावा कृषि और प्रांतीय हितों पर आधारित राजनीति की भी एक मजबूत जगह थी। कृषक प्रजा पार्टी ने बंगाल में किसानों और किरायेदारों की समस्याओं को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया।
राजनीतिक पार्टियां अक्सर अपने समय के साथ बदलती हैं। कुछ सत्ता में आती हैं और लंबे समय तक रहती हैं। कुछ कुछ चुनावों के बाद ही कमजोर हो जाती हैं। कुछ दूसरी पार्टियों में मिल जाती हैं। लेकिन किसी पार्टी का असर सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि वह कितने साल तक मौजूद रही।
कई बार एक पार्टी का असली असर उसके खत्म होने के बाद दिखाई देता है। उसके विचार दूसरी पार्टियों में पहुंचते हैं, उसके नेता नई राजनीति को जन्म देते हैं और उसके उठाए मुद्दे आगे चलकर बड़े आंदोलनों का हिस्सा बन जाते हैं।
भारत की भूली-बिसरी राजनीतिक पार्टियों की यही सबसे बड़ी कहानी है। वे आज चुनावी राजनीति में दिखाई नहीं देतीं, लेकिन उनकी राजनीति के कुछ हिस्से आज भी जिंदा हैं। भारतीय राजनीति को समझने के लिए इन पार्टियों को याद करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आज की कई राजनीतिक धाराओं की जड़ें इसी पुराने दौर में मिलती हैं।
भारत की भूली-बिसरी पार्टियां: जिनकी राजनीति आज भी जिंदा है

Leave a Reply