भारत के आर्थिक इतिहास को अक्सर दो हिस्सों में बाँटकर प्रस्तुत किया जाता है। 1991 से पहले भारत राज्य-नेतृत्व वाले, अत्यधिक विनियमित विकास मॉडल का अनुसरण करता था। 1991 के बाद उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा, निजी निवेश और वैश्विक एकीकरण के लिए खोल दिया। लेकिन इस कहानी में बीच का एक महत्त्वपूर्ण दशक छूट जाता है। 1980 का दशक भारत के आर्थिक परिवर्तन का वह भूला-बिसरा मध्यकाल था।
1980 से 1991 के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आई, जबकि लाइसेंस राज की अधिकांश संस्थागत संरचना बरकरार रही। औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त नहीं हुई थी। आयात पर व्यापक प्रतिबंध लागू थे। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका बनी हुई थी। विदेशी निवेश पर अब भी कड़ा नियंत्रण था। फिर भी अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही थी।
1980 का दशक न तो पहले के ‘हिंदू विकास दर’ वाले दौर की केवल निरंतरता था और न ही 1991 के बाद की उदारीकृत अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक रूप। यह एक संक्रमणकाल था, जिसमें स्वतंत्रता के बाद निर्मित आर्थिक आधार तेज वृद्धि उत्पन्न करने लगे और नीतियाँ धीरे-धीरे उत्पादकता, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी तथा निवेश की ओर उन्मुख होने लगीं।
1947–1980: आर्थिक नींव का निर्माण
स्वतंत्रता के समय भारत एक गरीब, मुख्यतः कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था था। औद्योगिक क्षमता सीमित थी, बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त था, पूँजी की उपलब्धता कम थी और तकनीकी विशेषज्ञता की भारी कमी थी। इसलिए आर्थिक विकास में राज्य ने केंद्रीय भूमिका निभाई।
आर्थिक नियोजन विकास का प्रमुख आधार बना। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई गई। रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित किए गए। इस्पात, बिजली, भारी इंजीनियरिंग, परिवहन, सिंचाई, बैंकिंग, वैज्ञानिक संस्थानों और तकनीकी शिक्षा में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया।
इसके बाद हरित क्रांति ने कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बदल दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत की। इस मॉडल के तहत अर्थव्यवस्था की संरचना में पर्याप्त बदलाव आया, हालाँकि विकास दर अपेक्षाकृत कम बनी रही।
भारत ने औद्योगिक क्षमताएँ, इंजीनियरिंग कौशल, वित्तीय संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, बुनियादी ढाँचा और एक कहीं अधिक विशाल घरेलू बाजार विकसित किया।
साथ ही, व्यवस्था अत्यधिक विनियमित होती चली गई। औद्योगिक विस्तार के लिए अक्सर लाइसेंस आवश्यक थे। आयात पर कड़ा नियंत्रण था। विदेशी मुद्रा दुर्लभ थी। सीमा शुल्क ऊँचे थे। निजी निवेश पर व्यापक प्रतिबंध थे, जबकि अनेक रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व था।
इससे एक विरोधाभास पैदा हुआ। भारत अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा था, लेकिन उसी क्षमता को नए अवसरों के अनुसार कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता सीमित कर रहा था।
हालाँकि, 1980 तक देश ने स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर लिया था। आगे चलकर यही आधार निर्णायक साबित होने वाला था।
1980: संक्रमण की शुरुआत
वर्ष 1980 भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था। 1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में उत्पादकता, आधुनिकीकरण, तकनीकी सुधार और मौजूदा औद्योगिक क्षमता के बेहतर उपयोग पर अधिक जोर दिया गया।
इससे लाइसेंस राज समाप्त नहीं हुआ। भारत अब भी एक अत्यधिक विनियमित अर्थव्यवस्था था। लेकिन नीतिगत प्राथमिकताओं में बदलाव शुरू हो चुका था।
उद्देश्य केवल सरकारी दिशा-निर्देशन के माध्यम से नई उत्पादन क्षमता खड़ी करना नहीं रह गया था। अब पहले से निर्मित क्षमता को अधिक उत्पादक बनाना भी एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बन रहा था।
संक्रमण की दिशा में यह पहला बड़ा कदम था।
1984–1990: आधुनिकीकरण ने गति पकड़ी
1984 के बाद यह बदलाव अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा, विशेषकर राजीव गांधी के कार्यकाल में। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी को अधिक महत्त्व मिलने लगा। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और तकनीकी उन्नयन नीतिगत प्राथमिकताओं के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन गए।
1985–86 से 1989–90 तक चलने वाली सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस बदलती दिशा की झलक दिखाई दी। उत्पादकता, आधुनिकीकरण, बुनियादी ढाँचे, रोजगार और तकनीकी विकास पर अधिक जोर दिया गया।
भारत अब भी उदारीकृत अर्थव्यवस्था नहीं बना था।
सरकार ने नियोजन का परित्याग नहीं किया। औद्योगिक लाइसेंसिंग जारी रही। आयात प्रतिबंध लागू थे। विदेशी निवेश सीमित था। लेकिन व्यवस्था धीरे-धीरे अधिक लचीली होती जा रही थी।
इसलिए 1980 का दशक मौजूदा आर्थिक ढाँचे को तुरंत बदल देने के बजाय उसे बेहतर ढंग से काम करने योग्य बनाने का प्रयास था। इस तेजी को समझने के लिए यह अंतर अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
आर्थिक विकास में तेजी क्यों आई?
1980 के दशक में विकास की गति कई कारकों की परस्पर क्रिया से बढ़ी।
पहला कारक था 1947 से 1980 के बीच निर्मित उत्पादन क्षमता। अब भारत के पास कारखाने, बुनियादी ढाँचा, इंजीनियर, तकनीशियन, वित्तीय संस्थान और औद्योगिक अनुभव मौजूद थे।
दूसरा कारक था आधुनिकीकरण। कंपनियाँ तेजी से नई तकनीकों को अपना रही थीं और उत्पादकता में सुधार कर रही थीं।
तीसरा कारक था बढ़ता निवेश, जिसे सरकारी व्यय और निजी क्षेत्र की बढ़ती गतिविधियों का समर्थन मिल रहा था।
चौथा कारक था मजबूत होती घरेलू माँग। कृषि आय में वृद्धि, शहरीकरण, सरकारी व्यय और उपभोक्ता बाजार के विस्तार ने इसमें योगदान दिया।
पाँचवाँ कारक था मानव पूँजी और प्रौद्योगिकी का बढ़ता महत्त्व।
छठा कारक था कुछ नियामकीय प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दिया जाना।
इनमें से कोई भी कारक अकेले इस आर्थिक तेजी की पूरी व्याख्या नहीं करता।
लेकिन इन सभी ने मिलकर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कीं, जिनमें पिछले दशकों के दौरान निर्मित उत्पादन क्षमता कहीं अधिक उत्पादन उत्पन्न करने लगी।
पहले के दौर ने आधार तैयार किया था। 1980 के दशक ने उस आधार की क्षमता को सामने लाना शुरू किया।
आँकड़ों में दिखाई देता बदलाव
आर्थिक वृद्धि के आँकड़े इस परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं।
विश्व बैंक की वार्षिक शृंखला के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 1980 में लगभग 6.7 प्रतिशत और 1981 में लगभग 6.0 प्रतिशत थी।
इस दशक में कुछ कमजोर वर्ष भी रहे, जिनमें 1982, 1984, 1986 और 1987 शामिल थे। इसलिए विकास की गति हर साल लगातार बढ़ती नहीं रही। फिर भी समग्र विकास की दिशा स्पष्ट रूप से बदल चुकी थी।
1988 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगभग 9.6 प्रतिशत तक पहुँच गई। 1989 में यह लगभग 5.9 प्रतिशत और 1990 में लगभग 5.5 प्रतिशत रही।
यह वृद्धि दर पिछले दशकों से जुड़ी सामान्य आर्थिक परिस्थितियों की तुलना में एक उल्लेखनीय बदलाव थी।
इसलिए 1980 के दशक का महत्त्व केवल एक असाधारण वर्ष में नहीं था। उसका महत्त्व इस बात में था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज विकास दर बनाए रखने में सक्षम होती दिखाई देने लगी थी।
व्यापक उदारीकरण होने से पहले ही भारत की विकास यात्रा उस स्वरूप से मिलती-जुलती होने लगी थी, जो बाद में उदारीकरण के बाद दिखाई दिया।
यही बात इस दशक को इतना महत्त्वपूर्ण बनाती है।
1980 का दशक अभी उदारीकरण का दौर नहीं था
1980 के दशक की तेज आर्थिक वृद्धि को 1991 के सुधारों के समान नहीं समझना चाहिए। लाइसेंस राज कायम था।
औद्योगिक लाइसेंसिंग जारी थी। आयात पर व्यापक नियंत्रण था। सीमा शुल्क ऊँचे थे। विदेशी निवेश पर कड़े प्रतिबंध लागू थे। रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व बना हुआ था।
इसलिए आर्थिक वृद्धि में तेजी का अर्थ यह नहीं था कि भारत पहले ही मुक्त-बाजार अर्थव्यवस्था बन चुका था।
इसके बजाय, वृद्धि इसलिए तेज हो रही थी क्योंकि अर्थव्यवस्था ने पर्याप्त उत्पादन क्षमता विकसित कर ली थी। अब आधुनिकीकरण, निवेश और कुछ प्रतिबंधों में ढील से उस क्षमता की प्रतिक्रिया कहीं अधिक व्यापक हो सकती थी।
यही उस दशक का केंद्रीय विरोधाभास है।
भारत पुराने तंत्र को पूरी तरह समाप्त किए बिना भी तेज विकास कर सकता था, क्योंकि उसी तंत्र के अंतर्गत निर्मित आर्थिक आधार इतना बड़ा और परिपक्व हो चुका था कि वह बदलते प्रोत्साहनों के प्रति प्रतिक्रिया देने लगा था।
लेकिन यही अनुभव अंततः आंशिक सुधारों की सीमाएँ भी उजागर करने वाला था।
आर्थिक तेजी की कीमत: राजकोषीय विस्तार
1980 के दशक की आर्थिक तेजी की एक महत्त्वपूर्ण व्यापक आर्थिक कमजोरी भी थी। सरकारी व्यय बढ़ा और राजकोषीय घाटा लगातार बड़ा होता गया।
केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 1980–81 में जीडीपी के लगभग 6.2 प्रतिशत के बराबर था। यह बढ़कर 1984–85 में लगभग 7.5 प्रतिशत, 1985–86 में 8.3 प्रतिशत और 1986–87 में लगभग 9.0 प्रतिशत हो गया।
दशक के अंत तक यह ऊँचे स्तर पर बना रहा और 1990–91 में लगभग 8.4 प्रतिशत तक पहुँच गया।
राजकोषीय विस्तार ने माँग और निवेश को समर्थन दिया तथा आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने में योगदान किया। लेकिन लगातार उधार लेने से अर्थव्यवस्था की कमजोरियाँ भी बढ़ती गईं।
अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन इस विस्तार का बढ़ता हुआ हिस्सा राजकोषीय प्रोत्साहन पर निर्भर था। उत्पादकता में पूरी तरह टिकाऊ सुधार और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में पर्याप्त वृद्धि के आधार पर यह विस्तार उतना मजबूत नहीं था।
इस प्रकार आर्थिक तेजी वास्तविक थी, लेकिन उसकी व्यापक आर्थिक नींव लगातार अधिक नाजुक होती जा रही थी।
बाहरी क्षेत्र की सीमाएँ
बाहरी क्षेत्र ने दबाव की एक और परत जोड़ दी।
घरेलू अर्थव्यवस्था के तेज विकास से आयातित मशीनरी, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और मध्यवर्ती वस्तुओं की माँग बढ़ी। लेकिन निर्यात में वृद्धि इतनी पर्याप्त नहीं थी कि भारत की विदेशी मुद्रा संबंधी बाधाओं को दूर कर सके।
1990–91 तक चालू खाते का घाटा जीडीपी के लगभग 2.5 प्रतिशत तक पहुँच गया था।
1990–91 के खाड़ी संकट ने परिस्थितियों को और कठिन बना दिया। तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत का आयात बिल बढ़ गया, जबकि व्यापक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण भी प्रतिकूल हो गया।
विरोधाभास अब अधिक स्पष्ट हो चुका था।
भारत तेज विकास करने में सक्षम बन रहा था, लेकिन तेज विकास के लिए आयात, प्रौद्योगिकी और विदेशी मुद्रा तक अधिक पहुँच की आवश्यकता थी।
पुरानी व्यवस्था का निर्माण नियंत्रणों के माध्यम से दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया गया था। लेकिन अधिक जटिल होती अर्थव्यवस्था को अब अधिक लचीलेपन और वैश्विक एकीकरण की आवश्यकता महसूस होने लगी थी।
1991: जब आंशिक सुधारों की सीमा सामने आई
1991 तक राजकोषीय और बाहरी क्षेत्र के दबाव गंभीर हो चुके थे। विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक रूप से कम हो गया था, जिससे भुगतान संतुलन का गंभीर संकट पैदा हुआ।
इसके जवाब में जो कदम उठाए गए, उन्होंने आर्थिक नीति में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व किया।
24 जुलाई 1991 को सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। अधिकांश उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों का दायरा घटाया गया। विदेशी निवेश के नियम उदार बनाए गए। ये परिवर्तन व्यापार, विनिमय दर, वित्तीय क्षेत्र और राजकोषीय नीति में सुधारों के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा थे।
यह 1980 के दशक में हुए परिवर्तनों से मूलतः अलग था।
1980 के दशक में मुख्यतः मौजूदा व्यवस्था को अधिक उत्पादक बनाने का प्रयास किया गया था। 1991 के बाद के सुधारों में स्वयं व्यवस्था के नियमों को बदलने पर अधिक जोर दिया गया।
इसी कारण 1991 भारत के आर्थिक इतिहास में एक प्रमुख संस्थागत मोड़ बना हुआ है।
लेकिन 1991 को भारत की आर्थिक वृद्धि में तेजी की शुरुआत के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह तेजी पहले ही शुरू हो चुकी थी।
तीन आर्थिक युग, दो बड़े मोड़
भारत के आधुनिक आर्थिक परिवर्तन को तीन व्यापक चरणों में बाँटने से इसे अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है।
1947–1980: आर्थिक नींव के निर्माण का युग
राज्य ने अत्यधिक नियंत्रित आर्थिक ढाँचे के भीतर औद्योगिक क्षमता, बुनियादी ढाँचा, संस्थान और मानव पूँजी विकसित की। विकास दर अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था की उत्पादक नींव स्थापित हुई।
1980–1991: सुधार-पूर्व आर्थिक तेजी का युग
पुरानी व्यवस्था की बुनियादी संरचना बनी रही, लेकिन नीतियों में उत्पादकता, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी, निवेश और मौजूदा क्षमता के बेहतर उपयोग पर बढ़ता जोर दिखाई दिया। आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आई।
1991 के बाद: उदारीकरण का युग
अधिकांश उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई। निजी उद्यमों को अधिक स्वतंत्रता मिली। विदेशी निवेश का विस्तार हुआ। व्यापारिक बाधाएँ कम की गईं और संसाधनों के आवंटन में बाजारों की भूमिका कहीं अधिक बढ़ गई।
इस प्रकार इन दोनों मोड़ों ने अलग-अलग प्रकार के परिवर्तन दर्शाए।
1980 मुख्यतः आर्थिक वृद्धि की दिशा में एक मोड़ था।
1991 मुख्यतः आर्थिक नीति-व्यवस्था में बदलाव का मोड़ था।
इससे स्पष्ट होता है कि 1980 के दशक की विकास दरें उदारीकरण के बाद के दौर जैसी क्यों दिखने लगी थीं, जबकि भारत की आर्थिक संस्थाओं की बुनियादी संरचना अब भी अलग थी।
1980 का दशक उदारीकरण की पूर्वपीठिका क्यों दिखाई देता है?
जब आर्थिक वृद्धि और उदारीकरण को अलग-अलग प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है, तो यह विरोधाभास समाप्त हो जाता है।
उदारीकरण प्रतिस्पर्धा, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संसाधनों के बेहतर आवंटन में सुधार ला सकता है। लेकिन आर्थिक विकास का एकमात्र स्रोत उदारीकरण ही नहीं है।
1980 तक भारत कारखानों, बुनियादी ढाँचे, तकनीकी कौशल, वित्तीय संस्थानों, कृषि क्षमता और एक बड़े घरेलू बाजार का निर्माण कर चुका था।
1980 के दशक में आधुनिकीकरण, तकनीकी सुधार, मजबूत निवेश और प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील जुड़ गई। अर्थव्यवस्था ने इन परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया दी।
1991 के बाद यह प्रक्रिया कहीं अधिक व्यापक हो गई। प्रतिस्पर्धा बढ़ी, व्यापार का विस्तार हुआ, विदेशी निवेश तक पहुँच आसान हुई, निजी उद्यमों को अधिक स्वतंत्रता मिली और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ तेजी से जुड़ने लगा।
इसलिए दोनों अवधियों की समान विकास दरों को देखकर उनके संस्थागत अंतर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1980 के दशक ने दिखाया कि पुरानी व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाकर भारत क्या हासिल कर सकता था। 1991 के बाद के दौर ने दिखाया कि जब पुरानी व्यवस्था की अनेक बाधाएँ स्वयं हटा दी जाती हैं, तो क्या संभव हो सकता है।
दो अलग-अलग भारत के बीच पुल के रूप में 1980 का दशक
इसलिए 1980 का दशक कोई ऐतिहासिक अपवाद नहीं था। वह दो अलग-अलग आर्थिक भारतों के बीच एक पुल था।
पहला भारत स्वतंत्रता से 1980 के बीच निर्मित हुआ। यह ऐसी अर्थव्यवस्था थी, जो औद्योगिक और संस्थागत क्षमता विकसित करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप पर काफी हद तक निर्भर थी।
दूसरा भारत 1980 के दशक में उभरने लगा। वह अधिक औद्योगीकृत, अधिक शहरी, तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और बेहतर उत्पादकता, निवेश तथा माँग उत्पन्न करने की बढ़ती क्षमता वाला भारत था।
तीसरा भारत 1991 के बाद उभरा। वह अधिक प्रतिस्पर्धी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकृत और निजी निवेश, सेवाओं, व्यापार तथा बाजार-आधारित संसाधन आवंटन से तेजी से संचालित होने वाला भारत था।
यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। यह एक क्रमिक और संचयी प्रक्रिया थी।
1991 के सुधार अत्यंत महत्त्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने पहले से शुरू हो चुकी प्रक्रिया को तेज किया और उसका दायरा व्यापक बनाया।
निष्कर्ष: 1980 के दशक ने भारत को उदारीकरण के लिए तैयार किया
भारत के आर्थिक इतिहास को अक्सर 1991 से पहले ठहराव और 1991 के बाद उदारीकरण की कहानी के रूप में याद किया जाता है।
वास्तविकता इससे कहीं अधिक रोचक है।
1980 से 1991 के बीच भारत ने वास्तविक सुधार-पूर्व आर्थिक तेजी का अनुभव किया। आर्थिक वृद्धि तेज हुई, उद्योगों का आधुनिकीकरण हुआ, प्रौद्योगिकी का महत्त्व बढ़ा, निवेश का विस्तार हुआ और घरेलू माँग मजबूत हुई—यह सब उस समय हुआ, जब पुरानी नियामकीय व्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब भी कायम था।
यह तेजी न तो पुरानी ‘हिंदू विकास दर’ की केवल निरंतरता थी और न ही उदारीकरण के बाद के भारत का पूरी तरह विकसित रूप। यह इन दोनों के बीच का पुल थी।
पहले के दशकों ने आर्थिक नींव तैयार की थी। 1980 के दशक ने उस नींव की क्षमता को सामने लाना शुरू किया। इसके बाद 1991 के संकट ने दिखा दिया कि उस क्षमता को केवल आंशिक रूप से मुक्त करना पर्याप्त नहीं था।
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि 1980 के दशक के अनुभव ने साबित किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त उत्पादन क्षमता, उद्यमशीलता, तकनीकी आधार, मानव पूँजी और घरेलू माँग विकसित हो चुकी थी। इसलिए वह अधिक आर्थिक स्वतंत्रता मिलने पर बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखती थी।
1991 के सुधारों ने यह तैयारी शून्य से पैदा नहीं की थी। उन्होंने ऐसी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, जो पहले से बदल रही थी।
इसलिए 1980 के दशक की आर्थिक तेजी इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब केवल पुरानी व्यवस्था के भीतर किसी तरह टिके रहने की स्थिति में नहीं थी। वह उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार थी—और उदारीकरण के लिए भी।
1980–1991 : वह दशक जब भारत उस आर्थिक व्यवस्था से आगे बढ़ने लगा, जिसने इतने लंबे समय तक उसे नियंत्रित किया था।
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