स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति को केवल सरकारों, चुनावों और राजनीतिक दलों के क्रम के रूप में नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसे विभिन्न दलीय व्यवस्थाओं (Party Systems) के क्रम के रूप में भी समझा जा सकता है। प्रत्येक काल की अपनी विशिष्ट राजनीतिक संरचना रही और प्रत्येक संरचना ने अपने सामने एक केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न खड़ा किया।
कांग्रेस के प्रभुत्व वाले वर्षों से लेकर गठबंधन सरकारों के दौर और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के प्रभुत्व के उभरने तक, मूल प्रश्न बार-बार बदलता रहा:
भारत जैसे सामाजिक, वैचारिक और क्षेत्रीय रूप से अत्यंत विविध देश को कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन किस प्रकार एकजुट रख सकता है?
इस दृष्टिकोण से स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीति को मोटे तौर पर चार चरणों में बाँटा जा सकता है।
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1. कांग्रेस प्रणाली: 1947–1977
भारतीय राजनीति का पहला चरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व वाला था। कांग्रेस केवल एक सामान्य राजनीतिक दल नहीं थी। वह एक विशाल राजनीतिक छतरी की तरह काम करती थी, जिसमें अलग-अलग वैचारिक, सामाजिक और आर्थिक हितों वाले समूह शामिल थे।
जमींदार और किसान, उद्योगपति और मजदूर, समाजवादी और रूढ़िवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी और धार्मिक विचारों वाले नेता, मध्यमार्गी तथा वामपंथी—इन सभी के लिए कांग्रेस संगठन के भीतर स्थान था।
यह संभव हुआ क्योंकि कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन से निकली थी। उसके पास पूरे देश में फैला हुआ संगठनात्मक नेटवर्क और ऐसी राजनीतिक वैधता थी, जिसकी बराबरी बहुत कम अन्य राजनीतिक संगठन कर सकते थे।
कांग्रेस के बाहर भी अनेक विपक्षी दल मौजूद थे—कम्युनिस्ट दल, समाजवादी दल, जनसंघ तथा विभिन्न क्षेत्रीय और वैचारिक संगठन। फिर भी इस अवधि के अधिकांश समय में इनमें से कोई भी दल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दे सका।
केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न: क्या यह विशाल राजनीतिक छतरी एकजुट रह सकती है?
इसलिए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विपक्ष को हराना नहीं थी। उससे भी बड़ी चुनौती कांग्रेस के भीतर मौजूद विरोधाभासों को संभालना थी।
इतने व्यापक राजनीतिक हितों वाले दल को विभिन्न गुटों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आंतरिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। नेतृत्व, संगठनात्मक समझौते, चुनाव तथा राजनीतिक शक्ति का वितरण—ये सभी कांग्रेस की एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण थे।
1969 में कांग्रेस का विभाजन इस संतुलन को बनाए रखने की कठिनाई को दर्शाता है। इंदिरा गांधी और कांग्रेस संगठन के बीच संघर्ष अंततः पार्टी के विभिन्न गुटों में विभाजन के रूप में सामने आया।
1975–77 का आपातकाल (Emergency) और 1977 के चुनाव से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों ने कांग्रेस प्रणाली को और भी गहरा झटका दिया। पहली बार कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता खो दी और कई विपक्षी दल जनता के बैनर के अंतर्गत एक साथ आए।
इस प्रकार पहली दलीय व्यवस्था एक मूलभूत प्रश्न उठाती है:
क्या एक बड़ी राजनीतिक छतरी वाला दल विभिन्न विचारधाराओं, वर्गों, क्षेत्रों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लगातार अपने भीतर समायोजित कर सकता है, या अंततः वह टूट जाएगा?
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2. कांग्रेस–जनता प्रणाली: 1977–1991
1977 का चुनाव भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक था।
कई विपक्षी दल, जो पहले एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते थे, एक साथ आकर जनता पार्टी के रूप में संगठित हुए। कांग्रेस अभी भी एक बड़ी राष्ट्रीय शक्ति थी। इस प्रकार दो व्यापक राजनीतिक गठबंधनों/धाराओं के बीच प्रतिस्पर्धा का नया स्वरूप सामने आया।
इसी प्रकार 1989 में भी कई दल जनता दल के इर्द-गिर्द एकत्रित हुए, जबकि भाजपा एक अलग प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी।
इस अवधि में दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक धाराओं की वास्तविक संरचना बदलती रही, लेकिन व्यापक राजनीतिक घटना समान थी—अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए दलों ने एक साझा राजनीतिक ढाँचे में काम करने का प्रयास किया।
जनता का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके घटक दलों का राजनीतिक इतिहास और वैचारिक परंपराएँ एक-दूसरे से काफी अलग थीं।
केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न: क्या पुराने प्रतिद्वंद्वी एक पार्टी बन सकते हैं?
कांग्रेस प्रणाली की चुनौती थी कि एक बड़ी पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों को एक साथ कैसे रखा जाए।
जनता युग की चुनौती कुछ अलग थी:
क्या अलग-अलग मूल राजनीतिक संगठनों से आए नेता वास्तव में एक ही राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं?
जनता पार्टी में अलग-अलग परंपराओं वाले नेता और संगठन शामिल थे, जैसे:
– पूर्व कांग्रेस (ऑर्गनाइजेशन)
– भारतीय जनसंघ
– भारतीय लोक दल
– समाजवादी धाराएँ
सिर्फ एक साझा पार्टी का नाम अपना लेने से इनकी राजनीतिक और वैचारिक भिन्नताएँ समाप्त नहीं हुईं।
आंतरिक संघर्षों के कारण जनता सरकार अंततः 1979 में गिर गई। बाद में जनता परिवार की राजनीति भी लगातार विभाजन से प्रभावित रही। 1989 के बाद जनता दल से जुड़े घटनाक्रमों ने भी यह दिखाया कि अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि और महत्वाकांक्षाओं वाले नेताओं के बीच एक साझा संगठन को लंबे समय तक बनाए रखना कितना कठिन है।
इससे दूसरा बड़ा राजनीतिक प्रश्न सामने आया:
क्या पहले एक-दूसरे के विरोध में रहे राजनीतिक संगठनों को मिलाकर बनाए गए दल अपने नेताओं और वैचारिक परंपराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर इतनी मजबूत साझा पहचान विकसित कर सकते हैं कि वे लंबे समय तक टिक सकें?
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3. गठबंधन प्रणाली: 1991–2014
तीसरे चरण की प्रमुख विशेषता गठबंधन राजनीति का बढ़ता महत्व थी।
राजनीतिक परिदृश्य लगातार अधिक बिखरा हुआ होता गया। क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों में शक्तिशाली बने और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका महत्व बढ़ता गया। इस अवधि के अधिकांश समय में न तो कांग्रेस और न ही भाजपा लगातार लोकसभा पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर सकी।
इसलिए सरकारें अन्य दलों के साथ गठबंधन और उनके समर्थन पर निर्भर रहने लगीं।
इस काल में पी. वी. नरसिंह राव, एच. डी. देवगौड़ा, आई. के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आदि के नेतृत्व में विभिन्न गठबंधन सरकारें बनीं। कुछ सरकारों ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, जबकि कुछ सरकारें अल्पकालिक रहीं।
यहाँ दो बातों में अंतर करना महत्वपूर्ण है:
गठबंधन सरकार का अर्थ हमेशा अस्थिरता नहीं होता।
उदाहरण के लिए बाद की यूपीए सरकारों ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। फिर भी गठबंधन युग के शुरुआती और मध्य वर्षों में स्थिर संसदीय बहुमत बनाना और उसे बनाए रखना काफी कठिन था।
केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न: क्या विविध राजनीतिक दल मिलकर सरकार चला सकते हैं?
गठबंधन राजनीति ने एक नई राजनीतिक समस्या पैदा की।
अब भारत की विविधता केवल दलों के भीतर ही नहीं, बल्कि दलों के बीच भी दिखाई देने लगी।
क्षेत्रीय दल राज्य-विशिष्ट हितों को राष्ट्रीय सरकार तक पहुँचा सकते थे। छोटे दल संसदीय बहुमत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन सकते थे। राष्ट्रीय दलों को ऐसे राजनीतिक संगठनों के साथ बातचीत और समझौता करना पड़ता था, जिनकी प्राथमिकताएँ कभी-कभी उनसे बहुत अलग होती थीं।
इसलिए राजनीतिक प्रश्न बन गया:
क्या कोई सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों के अलग-अलग वैचारिक, क्षेत्रीय और संस्थागत हितों के साथ राष्ट्रीय नीति में संतुलन स्थापित कर सकती है?
गठबंधन राजनीति ने राजनीतिक सौदेबाजी और समझौते की प्रकृति को भी बदल दिया। सरकार के पास एक स्पष्ट नेता और साझा कार्यक्रम हो सकता था, फिर भी वह अपने संगठन से बाहर के राजनीतिक दलों के समर्थन पर निर्भर रहती थी।
इस अर्थ में गठबंधन युग केवल अस्थिरता का दौर नहीं था, बल्कि इसने राष्ट्रीय राजनीति के अधिक संघीयकरण (Federalisation) को भी जन्म दिया।
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4. भाजपा प्रणाली: 2014 से आगे
2014 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में एक और बड़ा परिवर्तन किया।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। 1984 के बाद यह पहली बार था जब कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल ने लोकसभा में अपने दम पर बहुमत प्राप्त किया।
2019 में भाजपा ने इस उपलब्धि को दोहराया। हालांकि 2024 के चुनाव ने एक अलग संसदीय स्थिति पैदा की, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो बनी रही, लेकिन स्वयं बहुमत के आँकड़े तक नहीं पहुँच सकी और उसने सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई।
इसलिए इस अवधि को पूरे समय लगातार एक-दलीय बहुमत का दौर मानने के बजाय भाजपा-नेतृत्व वाले राष्ट्रीय प्रभुत्व के युग के रूप में समझना अधिक उचित है।
इस चरण को पहले के कांग्रेस युग से अलग करने वाली महत्वपूर्ण बात प्रमुख दल का वैचारिक और संगठनात्मक स्वरूप है।
कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से एक व्यापक राजनीतिक छतरी के रूप में काम करती थी, जिसमें अनेक वैचारिक धाराएँ शामिल थीं। इसके विपरीत भाजपा की एक अधिक स्पष्ट वैचारिक पहचान है, जो हिंदुत्व और व्यापक संघ परिवार के राजनीतिक-सामाजिक तंत्र से जुड़ी हुई है।
केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न: क्या विचारधारा-आधारित राष्ट्रीय दल भारत की विविधता को समायोजित कर सकता है?
इसलिए भाजपा के सामने कांग्रेस से अलग प्रकार की राजनीतिक चुनौती है।
कांग्रेस को लगातार पार्टी के भीतर मौजूद वैचारिक विविधता का प्रबंधन करना पड़ता था।
भाजपा के सामने प्रश्न अलग है:
एक स्पष्ट वैचारिक पहचान वाला राष्ट्रीय दल अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को ऐसे देश की शासन-व्यवस्था में कैसे लागू करता है, जो धार्मिक, भाषाई, जातिगत, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत विविध है?
इस प्रश्न के कई आयाम हैं:
– राष्ट्रीय वैचारिक कथा क्षेत्रीय पहचानों के साथ किस प्रकार जुड़ती है?
– वैचारिक लामबंदी भारत की संवैधानिक बहुलतावाद की प्रतिबद्धता के साथ किस प्रकार सह-अस्तित्व रखती है?
– एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली दल उन सामाजिक समूहों के बीच अपना राजनीतिक समर्थन किस प्रकार बनाए रखता है, जो अतीत में विरोधी राजनीतिक धाराओं का हिस्सा रहे हैं और जिनके हित काफी अलग हो सकते हैं?
वर्तमान दौर की भारतीय राजनीति को समझने में ये प्रश्न आगे भी महत्वपूर्ण बने रहने की संभावना है।
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एक राजनीतिक प्रश्न से दूसरे तक
इस प्रकार चारों दलीय व्यवस्थाओं को उस समस्या के आधार पर समझा जा सकता है, जिसका उन्हें सामना करना पड़ा।
यह दृष्टिकोण एक रोचक निरंतरता भी दिखाता है।
भारत की प्रत्येक दलीय व्यवस्था को विविधता की समस्या का समाधान करना पड़ा है।
– कांग्रेस प्रणाली ने एक ही पार्टी के भीतर विविधता को समायोजित करने का प्रयास किया।
– जनता के प्रयोगों ने पहले से अलग राजनीतिक संगठनों के बीच विविधता को समायोजित करने का प्रयास किया।
– गठबंधन युग ने स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और समझौते के माध्यम से विविधता को समायोजित किया।
– भाजपा-नेतृत्व वाले युग ने एक मजबूत राष्ट्रीय दल के प्रभुत्व को वापस लाया है, लेकिन अपनी विशिष्ट वैचारिक पहचान के साथ।
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व्यापक राजनीतिक प्रश्न
भारतीय लोकतंत्र में कभी भी कोई एक दलीय व्यवस्था स्थायी रूप से निश्चित नहीं रही है। भारतीय लोकतंत्र के लगभग आठ दशकों में दलीय व्यवस्थाएँ बदलती रही हैं।
इसलिए इन परिवर्तनों को समझने का सबसे रोचक तरीका केवल यह पूछना नहीं है कि किस पार्टी ने चुनाव जीता, बल्कि इससे भी गहरा प्रश्न पूछना है:
भारत की असाधारण विविधता को लोकतांत्रिक शासन की एक व्यावहारिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक कैसे बदला जा सकता है?
यही प्रश्न भारतीय दलीय राजनीति के पूरे इतिहास को जोड़ता है।
कांग्रेस के प्रयोग ने इसका उत्तर एक व्यापक राजनीतिक छतरी के माध्यम से देने का प्रयास किया।
जनता के प्रयोग ने राजनीतिक एकीकरण के माध्यम से इसका उत्तर देने की कोशिश की।
गठबंधन राजनीति ने अनेक दलों के बीच बातचीत और समझौते के माध्यम से इसका उत्तर दिया।
भाजपा-नेतृत्व वाला युग एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठित और वैचारिक रूप से परिभाषित राजनीतिक संरचना के माध्यम से एक अलग उत्तर प्रस्तुत कर रहा है।
इनमें से किसी भी मॉडल को स्थायी और अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। भारतीय राजनीति लगातार गतिशील है और राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दलों, सामाजिक समूहों, विचारधारा तथा संस्थाओं के बीच संबंध भविष्य में भी भारत की दलीय व्यवस्था को प्रभावित करते रहेंगे।
अंततः भारतीय दलीय राजनीति का इतिहास केवल कांग्रेस, जनता, भाजपा या गठबंधन का इतिहास नहीं है।
यह भारत के उस निरंतर प्रयास का इतिहास है जिसमें वह एक अत्यंत कठिन लोकतांत्रिक प्रश्न का उत्तर खोजता रहा है:
ऐसे देश में राजनीतिक शक्ति को किस प्रकार संगठित किया जाए, जहाँ राजनीतिक विविधता स्वयं देश जितनी ही विशाल है?
भारत में दलीय व्यवस्था: भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति के 4 चरण
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